आजादी के बाद 2 दर्जन से अधिक गाँवों में होगा लालटेन युग का अंत

विधायक कमरो के प्रयासों से छग राज्य की बिजली से रोशन होंगे 26 गाँव

राकेश मेघानी की कलम से

मनेन्द्रगढ़। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो के अथक प्रयास से विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वनांचल 15 पहुंचविहीन गाँवों में विद्युतीकरण हेतु मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत 4 करोड़
62 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है। सनद रहे कि इसके पूर्व विधायक कमरो की ही पहल पर 11 विद्युतविहीन ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु 5 करोड़ की राशि स्वीकृत
की जा चुकी है। स्वीकृत राशि से विधानसभा क्षेत्र के भरतपुर विकासखंड के 2 गाँव, सोनहत विकासखंड के 7 व मनेंद्रगढ़
विकासखंड के 6 कुल 15 गाँव रोशन होंगे।
उल्लेखनीय है कि सविप्रा उपाध्यक्ष विधायक गुलाब कमरो के द्वारा शासन से विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा की कमी से जूझ रहे विद्युतविहीन ग्रामों में विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत विहीन ग्रामों का ग्रिड के माध्यम से बिजली की सुविधा
प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। स्वीकृत राशि से विकासखंड सोनहत के ग्राम तंजरा, छिगुरा,
तर्रा, बसेर, लोलकी, कछाड़ी एवं ठकुरहत्थी में विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार मनेंद्रगढ़ विकासखंड के बौरीडांड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम मिलनपथरा,
चुकतीपानी, ग्राम धनहर, सोनहरी, राधेरमननगर, ग्राम पंचायत बुंदेली के कारीठिहाई एवं भरतपुर
विकासखंड अंतर्गत ग्राम मसर्रा व रजरावल में मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत
बिजली पहुंचाई जाएगी।विधायक कमरो ने बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए निरंतर बड़ी राशि स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इन गाँवों में बिजली पहुंचाने पूर्व में करोड़ों की राशि मंजूर
मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली विहीन क्षेत्रों में प्राथमिकता से बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले माह विधायक कमरो के प्रयासों से
शासन की इस महती योजना के तहत् जिन 11 विद्युतविहीन गाँवों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध
कराने के लिए लगभग 5 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी उनमें विकासखंड भरतपुर के मन्नौढ़,
मैनपुर, करवा, मुर्किल, ठिसकोली व नेउर, सोनहत विकासंड अंतर्गत हसदेव नदी के उद्गम स्थल ग्राम मेण्ड्रा एवं मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के पढ़ेवा, हंसपुर, बोदरा टोला
(बिहारपुर) एवं नवाडीह
शामिल हैं। बताया जाता है कि सभी ग्रामों में शासन की मंशा के तहत प्राथमिकता के आधार पर
विद्युतीकरण कार्य किए जाने हैं जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शीघ्र कार्य
आरंभ होने वाले हैं जिसे लेकर आजादी के बाद से बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की बाट जोह रहे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है।

प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही सरकार

भरतपुर विकासखंड में कई ऐसे पहुंचविहीन गाँव हैं जहां आज भी बिजली की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें काफी रूलाया है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में काबिज संवेदनशील भूपेश बघेल की सरकार और कर्मवीर
विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व ने प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर उनके आँसू
पोछने के कार्य किए हैं। विधायक के नेतृत्व में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र निरंतर विकास की ओर
अग्रसर है। वहीं ग्रामीण जनाप्रतिनिधियों का कहना है कि अब समस्याओं के समाधान के लिए
ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ रहा है। यह शासन और क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो का ही
सार्थक प्रयास है कि समाधान तुंहर दुआर जैसे शिविर लगाकर ग्रामीणों तक पहुंचकर उनकी
समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत
सुविधाएं प्राथमिकता से मुहैया कराई जा रही हैं।

यह कहना तो गलत होगा … पूर्व सरकार के कार्यकाल में बिजली पर काम नहीं हुआ

यह कहना तो गलत होगा कि पूर्व की केंद्र सरकारों के कार्यकाल में बिजली पर काम नहीं हुआ या राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया। लेकिन शेष बचे दूरस्थ गांवों को बिजली से जोड़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार ने बिजलीरहित गांवों की सूची बनाकर संकल्प के साथ समयसीमा में काम करना आरंभ किया और परिणाम सामने है।

  यूं ही नहीं होगा लक्ष्य पूरा ।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली विभाग को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कई गांव बेहद दुर्गम इलाकों में स्थित हैं, जहां खंभों, तारों सहित अन्य उपकरणों को पहुंचाना ही मुश्किल है। कई जगह सुलभ मार्ग नही है लोग अपने कंधों पर बिजली के उपकरण ढोकर ले जाएंगे। कई जगह दूसरे उपाय किए जाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने में बिजली मंत्रालय हर स्तर पर निगरानी करने और स्थानीय दिक्कतों को दूर करने की कार्यनीति अपनाएगी और सरकार का लक्ष्य पूरा होगा